धनगर आरक्षणाचे मूळ कशात आहे ?

 @ विजय भास्कर लाळे

धनगर आरक्षणाचे मूळ कशात आहे ?

अनुसूचित जमातींच्या यादीत झालेली एक भाषिक चूक. आज संपूर्ण धनगर समाजाला भोगावी लागत आहे.  ‘र’ या शब्दाचा उच्चार इंग्रजीत अनेकदा ‘ड’ असा केला जातो. उदा. ‘बोरो’ जमात ‘बोडो’ म्हणून उल्लेखली जाते तर ‘जाखर’चे ‘जाखड’ असे स्पेलिंग केले जाते. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींमध्ये ‘ओरांव’ व ‘धनगड’ यांचा समावेश केला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘ओरांव’ जमातीचे फक्त एक कुटुंब १९९१च्या जनगणनेत नोंदले आहे तर “धनगड’ असे उच्चारली जाणारी किंवा म्हणवणारी एकही जात-जमात महाराष्ट्रात नाही. तरीही ‘धनगड’ व ‘धनगर’ या वेगळ्या पृथक अशा जमाती आहेत अशीच समजूत महाराष्ट्र  राज्याच्या स्थापनेपासून  आहे. ‘ओरांव’ (अथवा ओरान) समाजातील धान्याच्या शेतीवर काम करणाऱ्या समाजांना कधीकधी “धांगड’ असेही म्हटले जाते. इंग्रजीत ‘धांगड’ आणि ‘धनगड’चे स्पेलिंग एकच होत असल्याने आम्हाला “धांगड’ अभिप्रेत आहेत, ‘धनगड’ किंवा ‘धनगर’ नाही असला अजब युक्तिवाद शासनाने केला. खरे तर ‘ओरान’ लोकांना आपल्याला “धांगड’ म्हटलेले आवडत नाही. या नावाची कोणतीही जात-जमात देशात अस्तित्वात नाही. अनुसूचित जमातींच्या यादीत ‘ओरांव’, ‘धनगड’ अशी नोंद आहे, ‘ओरान’ किंवा ‘धनगड’ अशी नाही. म्हणजेच ‘ओरान’पेक्षा वेगळी जमात अभिप्रेत आहे हे उघड आहे. आणि केंद्राला याची पुरेपूर जाणीव आहे. त्यांनी ती चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्नही केला. १९६८ साली केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ‘Bibliography on SC and ST and marginal tribes’ (पृष्ठ क्र. २९४) वर ‘धनगर’ (धनगड नव्हे) ही अनुसूचित जमात आहे असे प्रसिद्ध केलेले आहे. १९८२ साली प्रसिद्ध झालेल्या याच ग्रंथाच्या आवृत्तीतही अशीच नोंद आहे. याचीही दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही.महाराष्ट्र सरकारने जनतेचा दबाव वाढल्यावर केंद्र सरकारला २६ मार्च १९७८ रोजी शिफारस केली होती की धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करावा. पण गंमत अशी की, ९फेब्रुवारी १९८१ रोजी केंद्र सरकारने या संदर्भात आपल्या राज्य सरकारला पत्र लिहिले की ७मार्च१९८१ पूर्वी याबाबत आपले म्हणणे मांडा पण महाराष्ट्र सरकारने उत्तरच दिले नाही. उलट ६नोव्हेंबर १९८१ रोजी महाराष्ट्र सरकारने आपला मुळ प्रस्तावच मागे घेतला. विशेष म्हणजे त्यामागचे एकही कारण आजतागायत महाराष्ट्र सरकारने दिलेले नाही. त्यानंतर २००२ मधे ‘The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Second Amendment) Bill’ आले. या बिलानुसार समान व्यवसाय पण जमात-जातीनामे वेगळी यांचा समावेश करण्याची तरतूद होती. तसे अनेक जमातीं बाबत झालेले आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने मात्र ‘धनगड’ व ‘धनगर’ या वेगळ्या पूर्णपणे स्वतंत्र जमाती आहेत अशीच भूमिका ठेवलेली आहे. त्यामुळे ‘Standing Committee on labour and Welfare’ ने महाराष्ट्र सरकारने सुधारीत अनुसूचित जमातींच्या यादीत धनगरांचा समावेश करावा, अशी शिफारसच केली नसल्याने त्यांचा समावेश सुधारीत यादीत केलेला नाही.दुसरी दुदैवी बाब अशी की महाराष्ट्र सरकारने व्हीजे किंवा एनटी अशी वेगळीच वर्गवारी निर्माण करून विमुक्त आणि भटक्या जमातींना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण दिले. वास्तविक संपूर्ण देशात अशी वर्गवारी कोठेही नाही. ते एकतर अनुसुचित जाती किंवा जमातींतच गृहित धरलेले आहेत. ए. के. मोहंती या मानववंश शास्त्रज्ञाने म्हटले आहे की भटक्या आणि विमुक्त जमातींची अवस्था डोंगरदऱ्यातील स्थिर आदिवासींपेक्षाही भयानक असतांना महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत न करून देशातले एकमेव बौद्धिक मागास राज्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. या लक्षात येईल की ‘धनगरां’चा समवेश अनुसूचित जमातींमध्येच केला गेलेला आहे. ‘ओरान’ आणि ‘धनगड’ एक नव्हेत तर वेगळ्या जमाती आहेत. शिवाय ‘ओरानां’चे अस्तित्व महाराष्ट्रात नाममात्र आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र शासनाने ‘धनगर’ हेच ‘धनगड’ म्हणून नोंदले गेले आहेत हे गृहित धरून अध्यादेशाद्वारे ‘धनगरां’ना अनुसूचित जमातींचे आरक्षण लागू करायला हवे होते. पण तसे का झाले नाही याचीही राजकीय कारणे आहेत. ‘धनगर’ समाज लोकसंख्येने मोठा असल्याने त्यांना अनुसूचित जमातींचे अारक्षण लागू झाले तर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलतील याचे सर्वच राजकीय पक्षातील प्रस्थापितांना आहे. दुसरे असे की सध्याचे स्थिर आदिवासी धनगरांच्या एसटीतील समावेशाला विरोध करत आहेत. त्यांनाही आपल्यात कोणी वाटेकरू नको आहे. त्यांना दुखावण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसलेले नेतृत्व आता चूक मान्य करून धनगरांशी न्याय करण्याच्या मानसिकतेत नाही. खरे तर हा प्रश्न सामाजिक न्यायाचाही आहे त्यामुळे “आमच्यात वाटेकरू नको’ ही भूमिका कितपत न्याय्य आहे? पण धनगरांना आदिवासी दर्जा न देता आदिवासीं च्या (आरक्षणाव्यतिरिक्तच्या) सवलती लागू करण्याची पोकळ घोषणा काय किंवा बजेटमध्ये हजार कोटींची तरतूद करण्याची शिफारस काय, धनगरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे आज 31 मे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून पुन्हा एकदा धनगर आरक्षणाचा एल्गार समाजाचे धडाडीचे राजकिय नेतृत्व आमदार गोपीचंद पडळकर करीत आहेत.